राजधानी की जेलों में कैदियों तक मोबाइल की पहुंच रोकने के लिए विश्वस्तरीय जैमर लगाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कमेटी के गठन को बुधवार को मंजूरी दे दी है। डीजी जेल की अध्यक्षता में आईआईटी चेन्नई, आईआईएससी बेंगलुरु के प्रोफेसर, डीआरडीओ के वैज्ञानिक, सीडाट, आई और एसपीजी के अधिकारियों को कमेटी में सदस्य बनाया जाएगा।
कमेटी दिल्ली सरकार को जेलों में 5जी समेत संपूर्ण नेटवर्क की जैमर व्यवस्था लागू करने की तकनीक पर भी सुझाव देगी। दिल्ली की जेलों में कैदियों के पास से लगातार मोबाइल बरामद हो रहे हैं। जेलों में जैमर व्यवस्था मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन के लिए कारागार विभाग से प्रस्ताव भेजा गया था। इसमे एक कमेटी के गठन का सुझाव दिया गया।
कमेटी जैमिंग समाधान तलाशेगी और उनका परीक्षण करेगी। इसके जरिये पता लगाया जाएगा कि नई तकनीक जेल परिसर में कॉल, एसएमएस और डेटा सेवाओं को ब्लॉक करने में कितनी प्रभावी है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने कमेटी के गठम को मंजूरी दे दी।
कमेटी के प्रमुख कार्य
1. मौजूदा मोबाइल नेटवर्क का अध्ययन करना, जेलों में अवैध मोबाइल संचार रोकने के लिए तकनीक का निर्धारण करना।
2. तकनीकी अध्ययन के आधार पर जेलों में मोबाइल नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए समाधान की सिफारिश करना।
3. 5जी मोबाइल नेटवर्क के लिए समाधान तलाशना।
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