राज्य सरकार, अशोक गहलोत की पिछली सरकार के एक और फैसले को पलटने जा रही है, जिससे बेरोजगारों को झटका लग सकता है. राजस्थान सरकार फिर से परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म की फीस जमा करना अनिवार्य होगा. सरकार के इस फैसले का असर राजस्थान के 40 लाख बेरोजगारों पर पड़ेगा.
दरअसल, अशोक गहलोत की पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस का नियम बनाया था. उम्मीदवारों के केवल एक बार रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी थी. एक बार रजिस्ट्रेश फीस जमा करने के बाद उम्मीदवारों को भविष्य में किसी भी भर्ती परीरक्षा का फॉर्म भरने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता था.
क्यों खत्म हो रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस का नियम?
चौथी बार स्थगित हुई UP PCS की परीक्षा, अब इस दिन ‘वन डे’ में होगी, नोटिस जारी
अब वर्तमान की भजनलाल सरकार गहलोत सरकार के इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस नियम को बदलने वाली है. इसे खत्म करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है. क्योंकि राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का कहना है कि इससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा है.