सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से संबंल प्रदान करने के लिए वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता के आधार पर परीक्षण कर विधवा विवाह उपहार योजना के तहत उपहार राशि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में पेंशनधारी एकल व विधवा महिलाओं की संख्या लगभग 22 लाख है। विधवा विवाह उपहार योजना के तहत वर्ष 2019-20 से अब तक केवल 60 विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वर्ष 2024-25 में एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में किसी को भी लाभान्वित नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों द्वारा इस संबंध में गलत जानकारी दी गई है तो उन्हें निलम्बित किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007-08 में प्रारम्भ विधवा विवाह उपहार योजना के तहत 15 हजार रूपये उपहार राशि का प्रावधान था। वर्ष 2016 में राशि में वृद्धि कर 30 हजार रूपये और वर्ष 2019 में बढ़ाकर 51 हजार रूपये किया गया।
इससे पहले विधायक रामनिवास गावड़िया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर में जनवरी, 2019 से नवम्बर, 2023 तक 2 आवेदकों को लाभान्वित किया गया। उन्होंने लाभान्वितों की सूची सदन के पटल पर रखी।
