शिखिल ब्यौहार, भोपाल। आगामी माह में विधानसभा सत्र होने वाले हैं। इससे पहले विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को परिपत्र जारी किया है। विधायकों को संपत्ति का ब्योरा सदन में प्रस्तुत करने का संकल्प याद दिलाया है। पत्र में लिखा है कि सदन में सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया गया था कि सभी सदस्य शुचिता के लिए प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का ब्योरा पटल पर रखेंगे या प्रमुख सचिव को देंगे।
विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को ब्योरा देने के लिए 30 जून का समय दिया है। हालांकि ब्योरा देना अनिवार्य नहीं है बल्कि स्वैच्छिक है। कोई विधायक अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश नहीं करना चाहता है तो वह इसके लिए स्वतंत्र है।
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2019 में जारी किया गया था प्रस्ताव
दरअसल तत्कालीन कमलनाथ सरकार के दौरान 2019 के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था। तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि ‘प्रदेश से सभी विधायकों को 30 जून के पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा के समक्ष रखना होगा।’
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मंत्रियों ने भी जानकारी देना किया बंद
साल 2010 में बीजेपी सरकार ने विधानसभा में सभी मंत्रियों से हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा रखने का संकल्प पास कराया था। इसके बाद साल 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 16 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की थी, लेकिन बाद में यह व्यवस्था धीरे-धीरे बंद हो गई। 2012 और 13 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 16 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी सदन में दी, लेकिन इसके बाद 2015 में तत्कालीन मंत्री जयंत मलैया और 2017 में गौरीशंकर बिसेन के अलावा मुख्यमंत्री सहित किसी भी मंत्री ने अपनी संपत्ति घोषित नहीं की थी।
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