प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों को मानसून शुरू होने से पहले अमृत सरोवरों का काम मिशन मोड में पूरा करने का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को 41वीं प्रगति बैठक में 13 राज्यों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने आधारभूत संरचनाओं में तेजी लाने के लिए गतिशक्ति पोर्टल का उपयोग करने की भी सलाह दी है।
प्रगति बैठकों के दौरान अब तक 15.82 लाख करोड़ की लागत वाली 328 परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने ‘मिशन अमृत सरोवर’ की समीक्षा के दौरान बिहार के किशनगंज एवं गुजरात के बोटाड में ड्रोन के माध्यम से सरोवर स्थलों का अवलोकन किया। योजना के तहत देश भर में 50 हजार अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। इससे भविष्य के लिए जल संरक्षण में मदद मिलेगी। मिशन पूरा होने के बाद जल धारण क्षमता लगभग 50 करोड़ घनमीटर होगी।
अभी तक बनाए गए अमृत सरोवरों से जनभागीदारी की भावना को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रखंड स्तर पर निगरानी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत संचनाओं से संबंधित योजनाओं के लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल का उपयोग करने का सुझाव देते हुए काम को समय पर पूरा करने का भी आग्रह किया। उन्होंने भूमि अधिग्रहण, वस्तुओं के इस्तेमाल में नवाचार समेत अन्य मुद्दों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी बल दिया। साढ़े 41 हजार करोड़ की योजनाओं की समीक्षा
प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में जिन नौ प्रमुख परियोजनाओं को शामिल किया गया था, उनमें से तीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की थीं। दो रेल मंत्रालय की और एक-एक परियोजना विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की थीं। सभी योजनाओं की कुल लागत राशि 41 हजार पांच सौ करोड़ है। समीक्षा के लिए छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश की योजनाएं ली गई थीं।
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