West Bengal Assembly: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की ‘ज्यादतियों’ के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. इस प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी (PM Modi) सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि कुछ बीजेपी नेता अपने हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं. मैं पीएम मोदी से सरकार और पार्टी के कामकाज को अलग-अलग रखने का आग्रह करती हूं, ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा.
नियम 169 के तहत राज्य विधानसभा के पटल पर ये प्रस्ताव रखा गया था. पश्चिम बंगाल सरकार ने ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईडी और सीबीआई तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेताओं के खिलाफ कुछ हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रहे हैं. पिछले दो महीनों में, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है.
पहले पूर्व मंत्री और निलंबित टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को एक कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद तृणमूल बीरभूम के जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को कथित पशु तस्करी जांच में गिरफ्तार किया गया था. इस प्रस्ताव में पिछले साल सीबीआई द्वारा तृणमूल के वरिष्ठ नेताओं फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया गया है.
सीएम के भतीजे से भी चल रही है पूछताछ
ईडी ने कथित कोयला तस्करी घोटाले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी, पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलॉय घटक और राज्य में तैनात कई आईपीएस अधिकारियों से भी पूछताछ की थी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज ही पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी 48.22 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है. वर्तमान कुर्की के साथ, मामले में कुल जब्ती 103.10 करोड़ रुपये हो गई है.
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