दालों की कीमतें बढ़ने के बाद अक्सर स्कूलों में बच्चों को मुहैया कराने जाने वाले खाने से दालें गायब हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को पहले से ही इसके विशेष इंतजाम रखने के निर्देश दिए है। साथ ही कृषि मंत्रालय की ओर से चने की दाल पर दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाते हुए जरूरत के मुताबिक इसके भंडारण के भी निर्देश दिए है।
मिड- डे मील में परोसी जाने वाली दाल की गुणवत्ता
शिक्षा मंत्रालय यह पहल तब शुरू की है, जब स्कूलों में मुहैया कराने वाले मिड- डे मील में परोसी जाने वाली दाल की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहते है। ऐसे में अक्सर इसके पीछे की वजह दाल की कीमतों का बढ़ना रहता है। यही वजह है कि मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय की ओर से चने की दाल को लेकर चलाई जा रही सब्सिडी स्कीम के तहत इसे खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए सभी राज्यों से जरूरत पूछा है।
साथ ही कृषि मंत्रालय से चर्चा कर इसे तीस-तीस किलो के पैकेज में उपलब्ध कराने को भी कहा है, ताकि स्कूलों को वितरित करने में आसानी हो। इसके साथ ही इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इसे एफएसएसआई ( फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी आफ इंडिया) से प्रमाणित कराना जरूरी होगा।
राज्यों के लिए तय की दरें भी जारी की
इसी बीच शिक्षा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने आपसी सहमति के आधार पर सभी क्षेत्र के लिए इसकी दरें भी तय कर दी है। जिसमें उत्तर व पश्चिम भारत के राज्यों को चने की दाल साठ रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा,जबकि पूर्वी भारत के राज्यों को 62 रुपए प्रति किलो, उत्तर-पूर्वी भारत के राज्यों को 69 रुपए प्रति किलो, दक्षिण भारत के राज्यों के 61 रुपए प्रति किलो और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड को लगभग 67 रुपए प्रति किलो की दर से मुहैया कराया जाएगा। दाल में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा को देखते हुए मिड-डे मील में बच्चों को दाल मुहैया कराना जरूरी है।
झारखंड और ओडिशा भी जल्द ही जुड़ेंगे पीएम-श्री स्कीम से
प्रत्येक ब्लाक के दो स्कूलों को अपग्रेड करने से जुड़ी पीएम-श्री स्कीम से अब झारखंड और ओडिशा भी जल्द जुड़ेंगे। शिक्षा मंत्रालय की इन दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा के बाद वह तैयार हो गए है। माना जा रहा है कि इसे लेकर जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे।
अब तक आठ राज्यों ने रखी थी इस स्कीम से दूरी
अब तक इस स्कीम से आठ राज्यों ने दूरी बना रखी थी। इनमें दिल्ली, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा, पश्चिम बंगाल व हिमाचल प्रदेश शामिल है। खासबात यह है कि राज्यों को इस स्कीम से जुड़ने के लिए पहले अपने यहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीुति के अमल की गारंटी भी देनी होती है।
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