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मई दिवस पर महंगाई भत्ता देने की फेडरेशन ने CM से रखी मांग
नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय बैठक में फेडरेशन से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रांत अध्यक्षों ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर पूर्व में किए गए आंदोलनों की समीक्षा करते हुए आगामी रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, प्रांतीय प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी, बी पी शर्मा एवं संजय सिंह ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति ने जारी कर बताया कि फेडरेशन से जुड़े संगठनों के प्रांत अध्यक्षों ने सर्व सम्मति से प्रदेश के मुख्यमंत्री से भेंट-मुलाकात कर कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान के लिए एक रास्ता निकालने का निर्णय लिया है। बैठक में मई दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश के कर्मचारियों को लंबित 9 प्रतिशत महंगाई भत्ते की सौगात देने की मांग करने प्रस्ताव भी पारित किया गया। फेडरेशन मई माह में “अश्वासन नहीं समाधान आंदोलन” के तहत लोकतांत्रिक तरीके से प्रदेश के विधायकों, सांसदों, जिला पंचायत अध्यक्षों, जनपद अध्यक्षों, महापौर एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों को सीएम, सीएस के नाम से ज्ञापन सौंपने का निर्णय भी लिया है।
ज्ञात हो कि फेडरेशन तीन सितंबर 2021 को 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी कलम बंद, काम बंद आंदोलन किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इन मांगों को लेकर सीएम हाउस में फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ 3 सितंबर को हुए समझौते के बाद 17 सितंबर 2021 को पिंगुआ कमेटी गठित की गई थी। फेडरेशन निरंतर उक्त कमेटी की रिपोर्ट शासन को यथाशीघ्र सौंपने की मांग कर रहे है। इसके साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को लंबित 9 प्रतिशत महंगाई भत्ते,सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता, कांग्रेस जन घोषणा पत्र अनुसार क्रमशः 8,16,24 व 30 वर्ष में चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान एवम् विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर निरंतर आंदोलन कर रहे है। फेडरेशन की बैठक में सतीश मिश्रा,चंद्रशेखर तिवारी, संजय सिंह, डॉ लक्ष्मण भारती, बीपी शर्मा,पंकज पांडे, सत्येंद्र देवांगन, मनीष ठाकुर, अश्वनी चेलक, मनीष मिश्रा, यशवंत वर्मा, दीपक श्रीवास, राजेश पांडेय सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
