आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वहीं, इस शपथ ग्रहण समारोह में सुप्रीम कोर्ट के सभी जज समारोह में मौजूद रहे हैं। दोनों जजों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 मई को केंद्र से प्रशांत कुमार मिश्रा और विश्वनाथन को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रमोट करने की सिफारिश की थी।
नए कानून मंत्री ने की थी घोषणा
न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति विश्वनाथन की नियुक्ति का वारंट गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय से जारी किया गया था। उनकी नियुक्तियों की घोषणा नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्विटर पर की। वहीं, आज उनका शपथ ग्रहण समारोह हो गया। CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल, केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी और संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए जस्टिस मिश्रा और विश्वनाथन के नाम की सिफारिश करने का निर्णय लिया था।
2030 में विश्वनाथन बन सकते हैं मुख्य न्यायाधीश
सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन का जन्म 26 मई, 1996 को हुआ था और वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद 25 मई, 2031 तक पद संभालेंगे। न्यायमूर्ति विश्वनाथन 11 अगस्त, 2030 को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला के रिटायर होने के बाद मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के 10वें जज हैं विश्वनाथन
बार काउंसिल से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले वकीलों की सूची में विश्वनाथन दसवां नाम बन गया है। वह जस्टिस एसएम सीकरी, यूयू ललित और पीएस नरसिम्हा के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले चौथे व्यक्ति होंगे। विश्वनाथन ने कोयंबटूर लॉ कॉलेज, भरतियार विश्वविद्यालय से पांच साल की लॉ की डिग्री पूरी की और 1988 में बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु में प्रवेश किया।
2009 में सीनियर एडवोकेट बने थे विश्वनाथन
केवी विश्वनाथन ने दो दशकों से अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की है। जिसके बाद, उन्हें 2009 में सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया था। विश्वनाथन, पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, संवैधानिक कानून, आपराधिक कानून, वाणिज्यिक कानून, दिवाला कानून और मध्यस्थता सहित विभिन्न विषयों पर मुखर होकर लड़ हैं। बार के एक प्रतिष्ठित सदस्य के रूप में उनके कद को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई मामलों में मान्यता दी गई है, जहां उन्हें न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता के लिए नियुक्त किया गया था।
2021 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे प्रशांत
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा को 10 दिसंबर, 2009 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। जिसके बाद उन्हें 13 अक्टूबर, 2021 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान संरचना में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
13 साल से अधिक समय तक रह चुके हैं हाईकोर्ट के जज
प्रस्ताव में कहा गया है कि न्यायमूर्ति मिश्रा ने तेरह वर्षों से अधिक समय तक हाईकोर्ट के जज के रूप में कार्य किया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत हाईकोर्ट के जजों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 21 पर हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उनका नाम नियुक्त किया जाता है। हालांकि, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की स्वीकृत संख्या है और वह 32 जजों के साथ काम कर रहा है।
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