MP News- 39 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 अगस्त को प्रदेश के कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर रहेंगे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ मोर्चा एवं 6 संगठनों के आह्वान पर कर्मचारी एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल करेंगे। इस काम बंद हड़ताल की तैयारी को लेकर अलग अलग विभागों में गेट मीटिंग का दौर जारी है।
जिला न्यायालय भोपाल, लोक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित कई विभागों में गेट मीटिंग हुई।तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ते का बकाया एरियर, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 4% महंगाई राहत, पुरानी पेंशन बहाल करने, लिपिकों के ग्रेड पे में विसंगति को दूर करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदनाम देने, वाहन चालकों की भर्ती एवं टैक्सी प्रथा खत्म करने, सातवें वेतनमान के अनुसार वाहन भत्ता एवं मकान किराया भत्ता देने, सीपीसीटी खत्म कर आउटसोर्से प्रथा बंद करने, शिक्षकों एवं सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान एवं नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने, अस्थायी कर्मियों को नियमित करने, कर्मचारियों की पदोन्नति करने, धारा 49 समाप्त करने, पेंशन हेतु अंशदायी पेंशन की गणना 25 वर्ष करने, आंगनवाड़ी अंशकालीन,स्टेनोग्राफर,जिला न्यायालय,राजस्व कर्मचारियों की मांगों सहित 39 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ मोर्चा एवं 6 संगठनों के आह्वान पर 25 अगस्त को सभी कर्मचारी एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर रहेंगे।इस सामूहिक अवकाश हड़ताल को सफल बनाने को लेकर आज लोक निर्माण विभाग, महिला बाल विकास, जिला न्यायालय में गेट मीटिंग कर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की गई।
इस मौके पर हुई सभा को मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मोहन अय्यर, प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी, जिला न्यायालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव, निगम मंडल के अध्यक्ष अनिल वाजपेयी, लोक निर्माण विभाग लिपिक संघ के अध्यक्ष रत्नेश सौंधिया ने संबोधित करते हुए 25 अगस्त को आकस्मिक अवकाश लेकर हड़ताल को सफल बनाने की अपील की
- प्रदेश के लिपिक कर्मचारियों को 2400–2800–3200 के स्थान पर मंत्रालय के समान 2800 3600 4200 ग्रेड पे का लाभ दिया जाए।
- पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों को धारा 49 से छूट दी जाए एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्रीय केंद्रीय तिथि से ही महंगाई राहत दी जाए पूर्व का बकाया भी प्रदान किया जाए।
- वाहन भत्ता एवं मकान किराया भत्ता सातवें वेतनमान केंद्र अनुसार किया जाए 11 साल से वाहन एवं मकान किराए भत्ते में वृद्धि नहीं हुई है।
- महंगाई भत्ते की बकाया राशि खातों में जमा की जाए।
- कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि पूर्व की भांति की जाए 2 वर्ष बाद पूरा वेतन प्रदाय किया जाए।
- सीपीसीटी का बंधन समाप्त किया जाए।
- आउटसोर्स प्रथा बंद कर नियमित नियुक्ति पर कर्मचारियों को रखा जाए।
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