CG NEWS:बिलासपुर । स्कूल शिक्षा विभाग के बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यलय के अंतर्गत तखतपुर विकास खण्ड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी निलंबन के बाद रिक्त स्थान पर जिला कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बनाए गए राजपत्र के नियमों के विपरीत व्याख्याता शिक्षक को प्रभार देकर जिला ब्लेंडर मिस्टेक कर फिर एक बार हाईकोर्ट में शासन को खड़े होने पर मजबूर कर दिया है।
जिला कलेक्टर के नाम से 18.08.2023 को जारी आदेश के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश का हवाला देते हुए बताया गया कि लोकपाल जोगी. तत्कालीन वि.ख.शि.अधि. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा एवं वर्तमान में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तखतपुर को निलंबित करते हुये उनका निलंबन काल में मुख्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर में निर्धारित किया गया है। इसलिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तखतपुर का प्रशासनिक प्रभार एवं आहरण संवितरण अधिकार जितेन्द्र शुक्ला व्याख्याता शास.क.उ.मा.वि. तखतपुर जिला बिलासपुर को आगामी आदेश पर्यन्त प्रभार दिया गया है। इसी आदेश की वजह से प्रदेश के लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यो में रोष है। जिसकी पीड़ा चाह कर भी व्यक्त नही कर पा रहे है।
बताते चले कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा , सेवा, भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के प्रावधानों में स्पष्ट उल्लेख है कि व्याख्याता का पद अकादमिक है उसकी भर्ती विद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिए हुई है। बीईओ का पद प्रशासनिक है, जिस पर प्राचार्य वर्ग (दो ) जिसे 5 वर्ष का अनुभव हो एवं सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी को बीईओ बनाया जा सकता है। व्याख्याता की बीईओ के पद पर नियुक्ति स्वमेव शासन के राजपत्र में प्रकाशित नियमों के विरुद्ध है , बावजूद इसके धड़ल्ले से प्रभार वाद के नाम पर चहेतों को उपकृत किए जाने पर ऐसे साइड इफेक्ट सामने आते हैं। जिसका खामियाजा आम लोगो को उठाना पड़ता है न्यायालय में जबर्दस्ती केस बढ़ते रहते है।
राजपत्र में स्पष्ट उल्लेख के बाद भी शासन के नियमों की अनदेखी करके जूनियर प्राधिकारी को सीनियर संवर्ग के ऊपर प्रशासनिक और डीडीओ प्राधिकार देने का सामान्य प्रबंधन द्वारा जारी नियमावली के विरुद्ध बताया जाता है, सूत्र बताते हैं कि व्याख्याता को प्राचार्य संवर्ग के ऊपर बीईओ को महत्वपूर्ण प्रभार देना प्रशासनिक की बजाय राजनीतिक दबाव में आगामी चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला है, जिसे निर्वाचन आयोग की जानकारी में भी प्रभावितों के द्वारा भेजे जाने की खबरें है।
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