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बिलासपुर—- समयसीमा बैठक में कलेक्टर ने मुआवजा प्रकरण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि लंबित मामलों को गंभीरता से लेकर तत्काल निराकरण करें। कलेक्टर ने इस दौरान निर्वाचन कार्यों को लेकर भी निर्देश दिया। उन्होने कहा कि मतदान प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और अधिकारियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण  प्रशिक्षण दिया जाए। इस दौरान किसानों के पंजीयन प्रकरण को गंभीरता से लेने को भी कहा।

कलेक्टर संजीव कुमार झा ने समय सीमा बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा करते हुए योजनाओं में प्रगति लाने का निर्देश दिया है। कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2023 संबधित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें। बैठक में प्राकृतिक आपदा समेत क्षतिपूर्ति प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने का कलेक्टर ने निर्देश दिाय।

विधानसभा निर्वाचन कार्यां की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने डिजीटाईजेशन की स्थिति, पीपीईएस एंट्री समेत अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया। नामांकन और स्क्रूटनी कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी के अलावा मतदान दलों में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने इस दौरान धान और मक्का के समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर किसानों के पंजीयन की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा के कार्याें की प्रगति पर विचार विमर्श किया।  सी-मार्ट में खरीदी-बिक्री की समीक्षा करते हुए सी-मार्ट में बिक्री बढ़ाने के लिए जरूरी उपाय भी दिए।

कलेक्टर ने कहा कि समय सीमा के बाहर हो चुके मामलों का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। गिरदावरी की समीक्षा के दौरान संजीव कुमार झा ने शत प्रतिशत शुद्धता के साथ गिरदावरी कार्य करें। इसके अलावा कलेक्टर ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, समाजों को भूमि आबंटन, अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, सीमांकन सहित विभिन्न लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। बैठक में निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत, वन मंडलाधिकारी संजय यादव, जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल, एडीएम आरए कुरूवंशी समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

27 को लोक सुनवाई स्थगित

 अतिरिक्त कलेक्टर आर ए कुरूवंशी ने बताया कि मस्तूरी तहसील के ग्राम सीपत में 27 सितंबर को प्रस्तावित लोक सुनवाई अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। एनटीपीसी सीपत ने सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के विस्तार को लेकर पर्यावरण स्वीकृति की मांग की है। मामले पर विचार करने के लिए शासकीय मदनलाल कॉलेज मैदान में 27 सितंबर को लोक सुनवाई आयोजित की गई थी।

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