CG NEWS:रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को राजधानी रायपुर में आयोजित की गई ।इसमें लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर में अपर संचालक के दो पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। राजस्व विभाग सहित कई महत्वपूर्ण पदों का पर सेवा दे चुके दो अधिकारी अब स्कूल शिक्षा की कमान संभालते हुए उप संचालक के पद पर सेवाए देंगे।इस प्रशासनिक कसावट के नए तीर से कई निशाने साधे जाने वाले है।
पिछले पांच साल में तस्वीर जो दिखाई देती है उसमे लोक शिक्षण संचालनालय ,स्कूल शिक्षा मंत्रालय और स्कूल शिक्षा मंत्री के कार्यालय। के बीच में नियम कायदे नीति निर्देशों व तबादले ,पदोन्नति पदस्थापना सहित कई प्रकार की खरीदी टेंडर से जुड़े आर्थिक मामलों को लेकर जो सामान्य माहौल दिखाई दे रहा था वैसा बिलकुल नहीं था। सूत्र बताते है कि शिक्षक पदोन्नति में संशोधन या तबादले के लिए इसी विभाग की बड़ी कुर्सी वाले अफसरों को भी नीचे की कुर्सी वाले अफसरों के समाने गिड़गिड़ाना पड़ा था।
विभाग के कई शुभचिंतको, अधिकारियों जनप्रतिनितियो को अब आस है की भ्रष्टाचार मुक्त राजस्व विभाग में जमीनी सतह पर सेवा दें चुके। राज्य प्रशासनिक पद के अधिकारी नियुक्ति के बाद स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जो कोई ठोस निर्णय लिए गए है उसके संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तय करने वाले है। जैसे राजस्व विभाग आन लाइन अपडेट रहता है।उसके आदेश साफ सुधरे रहते है। तहसील और एसडीएम कार्यालय में नामांतरण डायवर्सन शिकायतों का निपटारा समय रहते और साफ सुथरे तरीकों से होता है वैसी ही उम्मीद अब लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर में होगी…! हालाकि अंदर खाने में इस पद के महत्व के तो कुछ और ही मायने निकाले जा रहे है। चर्चा में यह पद शिक्षक पदोन्नति संशोधन के पूर्व में भी आए थे । मामला कोर्ट में जाने की वजह से योजना धरी रह गई।
लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर की कार्य शैली सुस्त भी बताई जाती है। शिक्षा विभाग के कई मामले कोर्ट में लंबित है। समय पर अब तक जवाब पेश नहीं किया गया है।
कई मामलों पर कोर्ट ने निर्देश देते हुए याचिका निराकृत कर दी है पर अब तक उन पर निर्णय नहीं लिया गया है।राज्य स्तर पर कई अधिकारियों पर हुई जांच की फाइल अटकी हुई है। शिक्षकों के कई कई मामले उनके विकास के लिए बताई गई योजनाओं का खाखा ब्लॉक से लेकर जिले तक और शिक्षकों से लेकर छात्रों तक का डाटा सब कुछ अस्त-व्यस्त है। हाल में ही नई भर्ती प्रक्रिया में भी कई विसंगति हुई है। उसके भी संशोधन के मामले अटके हुए है। शिक्षक से व्याख्याता की पदोन्नति की वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद डीपीसी नही हो पाई है।
स्कूल शिक्षा मंत्री के कार्यालय और स्कूल शिक्षा मंत्रालय की अहम कड़ी लोक शिक्षण संचालनालय के ऊपर बहुत भार है। जिसे स्कूल शिक्षा के अंतर्गत में विभाग में शिक्षक से पदोन्नति की यात्रा करते हुए अधिकारी बने गुरुजी ठीक तरह से उठा नही पा रहे है।
भविष्य में शिक्षक से व्याख्याता पदोन्नति पदांकन संशोधन होने है। बहुत लंबे समय से सहायक शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। विकासखंड अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी डीएमसी बीएमसी जिलों के दर्जनों परियोजना अधिकारी कई सालो से एक ही जगह पर अटके है।विभाग को केंद्रीय मद के तौर पर मिलने वाली खेल गाड़ियां योजना हो या स्वच्छता सामग्री की सप्लाई , स्कूलों में मध्यान भोजन योजना के तहत कई सप्लाई ,फर्नीचर खरीदी, स्वामी आत्मानंद स्कूलों के लिए बनाई गई आधुनिक लैब और उनके उपकरणों की उपयोगिता खेल सामग्री यूनिफार्म सप्लाई, उत्तर पुस्तिका, किताबें मानचित्र की निविदाएं जिला स्तर पर आत्म रक्षा के लिए मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण जैसे कई योजनाओं पर सवाल ही न उठे इसके लिए ठोस तैयारी अब आकर ले चुकी है।
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