रायपुर 06 फरवरी।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों में 216 करोड़ से अधिक के खाद्यान्न की हेराफेरी की सदन की समिति से जांच करवाने की घोषणा की है।
विधानसभा में आज प्रश्नोत्तरकाल में भाजपा सदस्य धरमलाल कौशिक,अजय चन्द्राकर एवं अन्य सदस्यों की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने यह घोषणा की।इससे पूर्व श्री कौशिक ने कहा कि राशन दुकानों के स्टाक का दो महीने में सत्यापन करवाने का नियम है तो उसका पालन क्यों नही किया गया।अगर सत्यापन समय पर होता तो चावल की हेराफेरी संभव नही होती।श्री चन्द्राकर ने कहा कि खाद्य मंत्री ने अनियमितता स्वीकार की है तो इसके लिए कौन कौन दोषी है और इसमें से कितनों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई है,इसका समयबद्द उत्तर मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए।
खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि सितम्बर 22 के बचत स्टाक का 13392 दुकानों का भौतिक सत्यापन करवाया गया इसके बाद 227 दुकानो निरस्त की गई,141 निलम्बित की गई और 24 दुकान संचालकों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई।उन्होने कहा कि अनियमितता हुई है पर यह पिछली सरकार के समय का प्रकरण है।
विधानसभा अध्यक्ष डा.रमन सिंह ने कहा कि अगली पिछली नही बल्कि सरकार एक सतत प्रक्रिया है।उन्होने मंत्री बघेल से सदस्यों की सदन की समिति से जांच की मांग पर उनका पक्ष जानना चाहा लेकिन वह चुप रहे।इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने खाद्यान्न की हेराफेरी के इस प्रकरण की सदन की समिति से जांच करवाने की घोषणा की।
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