बिलासपुर—महंगाई, वेतन विसंगति समेत पेंशन स्कीम को लेकर अब प्रदेश के सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी एक जुट होने लगे हैं। वादा के बाद भी बजट में कर्मचारियों की मांग को शामिल नहीं किए जाने से नाराज अधइकारियों और कर्मचारियों ने रायपुर में आज बैठक का एलान किया है। प्रदेश लिपिक संगठन प्रमुख रोहित तिवारी ने बैठक का समर्थन किया है। साथ ही संगठन के सभी कर्मचारियों और लिपिकों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया है। रोहित तिवारी ने बताया कि बैठक में फैसला लिया जाएगा कि कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाए।
छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष रोहित तिवारी ने बजट आने के बाद अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। रोहित तिवारी ने कहा कि हमने बड़ी उम्मीद के साथ भाजपा का साथ दिया। घोषणा पत्र में कर्मचारियों की मांग को शामिल किया गया। बावजूद इसके प्रदेश सरकार ने बजट में कर्मचारी हित को नजर अंदाज किया है।
रोहित ने बताया कि चुनाव के समय भाजपा नेताओं ने वादा किया था कि केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वेतन विसंगति को दूर किया जाएगा। एनपीएस ओपीएस का मुद्दा सुलझाया जाएगा। लेकिन चौधरी जी के बजट में कर्मचारियों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। ना ही किए गए वादों को पूरा ही किया गया है।
इसलिए छग प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने फैसला किया है कि कर्मचारी हित के सार्वजनिक मुद्दों पर फेडरेशन के बैठक में शामिल होगा। इसके पहले सभी सभी जिला संगठनों से अभिमत मंगाया गया। कमोबेश सभी संगठनों ने फेडरेशन की मांग का समर्थन किया है। रायपुर में आज फेडरेशन की बैठक प्रस्तावित है। कर्मचारी हित के सार्वजनिक मुद्दों को लेकर लिपिक संघ फेडरेशन की बैठक में शामिल होगा। महंगाई भत्ता जैसे मांग को प्रमुखता से सामने रखेगा। लिपिक संघ कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार है।
