रायपुर। संदावदाताः छत्तीसगढ़ में पटवारियों की पिछले 11 दिनों से चली आ रही अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को खत्म हो गई.
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के निवास में राजस्व पटवारी संघ के अध्यक्ष और पदाधिकारियों की बैठक के बाद हड़ताल को खत्म करने की घोषणा की गई.
राजस्व मंत्री और सचिव ने संघ की समस्त मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन पदाधिकारियों को दिया है.
राजस्व पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप ने बताया कि बैठक में सभी पटवारियों को 1500 रुपए संसाधन भत्ता दिए जाने, कंप्यूटर, लैपटाप, प्रिंटर, स्कैनर के लिए आगामी बजट में प्रावधान किए जाने का आश्वासन दिया गया है.
साथ ही पटवारी भवन और आवास दिए जाने, वेतन विसंगति दूर करने, आरआई के पदों पर पदोन्नति करने समेत तमाम मुद्दों को लेकर सकारात्मक पहल करने की बात कही गई है.
पटवारियों की योग्यता स्नातक करने संबंधी मांग को भी मान लिया गया है.
साथ ही भुइयां एप में सुधार करने और किसी भी पटवारी पर कार्रवाई नहीं करने की मांग भी मान ली गई है. इन सभी मांगों को पूरा करने और समस्याओं को दूर करने के लिए 3-4 महीने का समय लिया गया है.
इसके बाद हड़ताल को खत्म करने की घोषणा की गई है.
श्री कश्यप ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर कर करेगी. अगर समस्याएं दूर नहीं होती तो आगे की रणनीतियों पर विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा.
राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर प्रदेश के करीब 5 हजार पटवारी अपनी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल चले गए थे.
पटवारी संघ की मांग थी कि सरकार आनलाइन काम करने की सुविधा उपलब्ध कराए. पटवारी लंबे समय से कंप्यूटर, लैपटाप, प्रिंटर, स्कैनर और इंटरनेट की मांग कर रहे हैं.
फिलहाल पटवारी अपने संसाधनों से आनलाइन काम करते हैं. इससे उन पर अतिरक्त खर्च का भार आ रहा है.
पटवारी संघ ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर राजस्व सचिव और भू-अभिलेख के संचालक को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई.
संघ ने 7 जुलाई तक समस्याओं के समाधान का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सुनवाई न होने के कारण 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे.
हड़ताल से प्रदेशभर में जमीन, नक्शा, गिरदावरी रिपोर्ट, फसल नुकसान का सर्वे, आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र आदि बनाने का काम ठप्प हो गया था. हड़ताल खत्म होने से अब सारे काम फिर से हो सकेंगे.
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