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पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि परिसीमन से पहले जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किया जाना जरूरी था। बावजूद इसके शासन के अधिकारियों ने गुचपचुप भाजपा नेताओं के दबाव में दौरा कर वार्डों की सीमा मन माफिक तैयार किया है। जबकि पाँच साल पहले ही परिसीमन हुआ है। सवाल उठता है कि परिसीमन की जरूरत ही क्या थी। परिसीमन के दौरान अधिकारियों ने भाजपा के दबाव में वार्डों की सीमाओं से खिलवाड़ किया है। नए सीमा विभाजन से पार्षदों और वार्ड की जनता को नई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नये परिसीमन में शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। जनसंख्या संतुलन के मापदण्ड को भी दरकिनार किया गया है।नए वार्डो में अलग अलग बेमेल क्षेत्रों को काट कर या तो फ़ेक दिया गया या फिर जोड़ दिया गया है। नियम के अनुसार सरासर ग़लत है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि बैठक में फैसला लिया गया है कि तानाशाही का भरपूर विरोध किया जाएगा। हम शांत बैठने वाले नहीं है। भाजपा की कुटिल नीतियों का जनता जवाब देगी। बताना जरूरी है कि जनता की मांग  पर ही बिलासपुर निगम में नए क्षेत्रों को जोड़ा गया। ताकी बिलासपुर शहर को B श्रेणी का दर्जा और सुविधा मिले।