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रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि इस साल जनवरी से जून तक पीएम आवास योजना में किसी हितग्राही का आवास स्वीकृत नहीं किया गया है. उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरूण साव ने विधायक भूपेश बघेल के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.

मंगलवार को विधानसभा में भूपेश बघेल ने पूछा था कि जनवरी 2024 से जून 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने हितग्राहियों को शासन द्वारा योजना का लाभ दिया गया है.

इस सवाल के जवाब में अरूण साव ने कहा कि इस दौरान किसी भी हितग्राही हेतु आवास स्वीकृत नहीं किए गए हैं, इसलिए जानकारी निरंक है.

इसके बाद भूपेश बघेल ने पूछा कि 18 लाख आवास बनाने की योजना का जो विज्ञापन जारी हुआ है, शहरी आवास इसमें शामिल है या नहीं?

मंत्री अरुण साव ने जवाब दिया कि शहरी आवास 18 लाख आवास के भीतर ही है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में 19 हजार 906 आवास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई थी. लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति नहीं दी है.

भूपेश बघेल ने फिर से सरकार को यह कह कर घेरने की कोशिश की कि सरकार ने आठ महीनों में एक भी आवास बनाने का प्रस्ताव नहीं भेजा. इसके जवाब में अरूण साव ने कहा कि आवास बनाने का मापदंड है कि कितने मकान स्वीकृत हैं. उन्होंने कहा कि भेजे गये प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद नए प्रस्ताव भेजे जाएंगे.

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