CG news:छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान आदर्श ग्राम योजना में सोलर लाइट खरीदी की जांच होगी। इसकी जांच विधानसभा की समिति करेगी। इसे लेकर विधानसभा में गुरुवार को मानसून सत्र के चौथे दिन मंत्री राम विचार नेताम ने घोषणा की है।
दरअसल, कोंडागांव से बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने प्रश्नकाल के दौरान साल 2021-22 में सोलर लाइट खरीदी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि, कोंडागांव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट की कितनी शिकायत हुई? क्या कार्रवाई हुई? इस पर मंत्री नेताम ने जवाब दिया कि, कोई शिकायत नहीं है।
फिर उसेंडी ने कहा कि अफसरों ने सदन को गलत जानकारी दी है। मेरे पास सूचना के अधिकार से जानकारी है कि तीन शिकायतें हुई हैं और जांच भी हुई। पूरे प्रदेश में सोलर लाइट भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। उसेंडी ने पूछा था कि जांच कराएंगे क्या? इस पर नेताम ने जांच की घोषणा की।
उसेंडी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि, किए तो आप लोग हैं (कांग्रेस विधायकों की ओर इशारा करते हुए) और हम लोग भर रहे हैं। आप लोगों ने कांग्रेस सरकार के समय सभी नियम-कानून, कायदे को ताक में रखकर सब काम किया है। मनमाने तरीके से काम किया है।
लता उसेंडी इस सदन की सदस्य ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की कद्दावर नेता हैं। इन समस्त विषयों को देखते हुए मैं सदन की समिति से जांच करने में सहमत हूं। इस तरह के प्रकरण के दायरे को बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश स्तर में इसकी जांच होगी।
हाल ही में यह बात भी सामने आई थी कि बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव और बिलासपुर संभाग के कोरबा में खनिज न्यास निधि और सांसद मद से करीब 100 करोड़ में सेमी इंटीग्रेटेड सोलर लाइट की खरीदी ग्राम पंचायतों के माध्यम से की गई है।
जबकि ग्राम पंचायत खरीदी के लिए अधिकृत ही नहीं हैं। इतना ही नहीं एक सेमी इंटीग्रेटेड सोलर लाइट का बिल 45 हजार रुपये पेश किया गया है, जबकि यहीं बाजार में अधिक से अधिक 15 हजार रुपये में आसानी से मिल रहा है। इस मामले के उजागर होने के बाद अप्रैल में बस्तर संभाग के कमिश्नर ने भुगतान रोकने को भी कहा था।
