Cabinet Decision 2024/मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंगलवार को अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में नीति आयोग के संबंध में जानकारी के साथ गरीब कल्याण की सभी योजनाओं का प्रदेश में सफल क्रियान्वयन हो, इस दिशा में तेजी से कार्य हो इस पर चर्चा हुई।
इसके अलावा इस कैबिनेट बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। खास बात ये है कि रक्षाबंधन से पहले लाड़ली बहनों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी तोहफा दिया गया है।
मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर/Cabinet Decision 2024
कैबिनेट में लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर 250 रुपए के फैसले पर मुहर लगी है।
लाड़ली बहनों और महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का प्रस्ताव पारित किया गया है।इसके ऊपर जो भी राशि लगेगी उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी।
Cabinet Decision 2024/उज्जवला लाभार्थी और लाडली बहनाओं के लिए योजना जारी रखने के प्रस्ताव पारित हुए हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें निधन होने पर 200000 रुपये और स्थाई दिव्यांगता पर 100000 रुपये का बीमा मिलेगा। इसका प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी, प्रदेश की 57 हजार 324 बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो सड़कें अधूरी रह गई हैं, उन्हें अब राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा। इसके लिए 56 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
Cabinet Decision 2024/मध्य प्रदेश के 22 जिलों (आलीराजपुर , आगर मालवा, रीवा, अनूपपुर, ग्वालियर, अशोक नगर, भिंड, कटनी, उमरिया, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, मुरैना, सतना, शहडोल, निवाड़ी, सिंगरौली, उज्जैन और सागर) के एलोपैथी चिकित्सालय में चिकित्सा के सभी विकल्प उपलब्ध कराने के लिए आयुष विंग की स्थापना की जाएगी।इसके संचालन के लिए 213 पदों की स्वीकृति दी गई।
छिंदवाड़ा जिले में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार शर्मा की सेवा के दौरान अपने दायित्व का निर्माण करते हुए मृत्यु हो जाने पर 90 लाख रुपये की विशेष अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया। इसमें से 45 लाख रुपये पत्नी और 45 लाख रुपये माता-पिता को दिए जाएंगे। पूर्व में 10 लख रुपए स्वजन को दिए जा चुके हैं।लाड़ली बहना योजना अंतर्गत सभी पात्र बहनों को ₹450 में गैस सिलेंडर मिले, इसके लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया है।
