देविंदर शर्मा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि सात साल पुराने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी दिवाला एवं शोधन अक्षमता क़ानून, 2016 ने 3,171 कंपनियों को बचाने में मदद की है और अलाभकारी कंपनियों को बंद करने में भी मदद की है. वित्त मंत्री के इस दावे के विपरीत कि आईबीसी संहिता ने दिवालियेपन के समाधान में एक बड़ा बदलाव लाया है, अक्सर यह माना जाता है कि दिवालियेपन का यह समाधान, कानूनी रूप से बहुत कम कीमत पर संपत्तियाँ हड़पने में काम आता है.
उदाहरण के लिए, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने एक चौंकाने वाला चार्ट जारी किया है जो हमें बताता है कि कैसे दिवालियेपन की कार्यवाही ने एक ही कॉर्पोरेट को बहुत कम कीमत पर मूल्यवान संपत्तियों पर नियंत्रण पाने में मदद की है.
इससे पहले, उद्योगपति हर्ष गोयनका ने आरोप लगाया था कि इस तरह के प्रस्तावों के ज़रिए जनता का पैसा ‘चुराया’ जा रहा है. उन्होंने एक ट्वीट (अब एक्स) में कहा था: “प्रमोटर पैसे को किनारे रख देते हैं, कंपनी को बर्बाद कर देते हैं, बैंकरों/एनसीएलटी से 80 से 90 प्रतिशत तक का नुकसान उठाते हैं – यह शहर में नया खेल है. सरकार ने कई संस्थानों को साफ कर दिया है – अब एनसीएलटी से संपर्क करें @PMOIndia. हम अपनी मेहनत की कमाई को चोरी नहीं होने दे सकते!”
एक प्रतिष्ठित उद्योगपति की बात पर मुझे लगा कि इस बात से हंगामा खड़ा हो जाना चाहिए था. मुझे उम्मीद थी कि कम से कम बिजनेस मीडिया इस मुद्दे को उछालेगा. लेकिन इसने चुप रहना ही बेहतर समझा.
इस बीच, बैंक कर्मचारी संघ की प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चलता है कि 10 कंपनियाँ दिवालिया होने की कगार पर हैं, और कार्यवाही पूरी करने के बाद उन्हें अडानी समूह ने खरीद लिया है. 61,832 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावा मूल्य के मुकाबले, अडानी समूह ने इन कंपनियों को 15,977 करोड़ रुपये में खरीदा है. बैंकों ने चुपचाप अलग-अलग संस्थाओं पर 42 से 96 प्रतिशत तक की कटौती झेली (ऐसे अन्य वित्तीय लेनदार भी हैं जो कटौती झेल रहे हैं).
रेडियस एस्टेट्स एंड डेवलपर का मामला लें, जिसने अपनी संपत्ति 1,700 करोड़ रुपये में बेचने की पेशकश की थी. इसे अडानी गुडहोम्स ने मात्र 76 करोड़ रुपये में खरीद लिया, जिससे बैंकों को 96 प्रतिशत की कटौती झेलनी पड़ी.
दूसरे मामले में, अडानी प्रॉपर्टीज ने एचडीआईएल के बीकेसी प्रोजेक्ट को 7,795 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावे मूल्य के मुकाबले 285 करोड़ रुपये में खरीदा, फिर से 96 प्रतिशत की कटौती के साथ. दूसरे शब्दों में, इतनी भारी कटौती के साथ, संपत्तियां अडानी की टोकरी में लगभग मुफ्त में आ गई हैं.
इसी तरह, जब हर्ष गोयनका ने चिंता व्यक्त की थी, तो यह वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और इसकी 12 सहयोगी कंपनियों द्वारा 62,833 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावे के साथ दिवालियापन के लिए आवेदन करने और 96 प्रतिशत की भारी कटौती के साथ बाहर निकलने की पृष्ठभूमि में माना गया था, जिससे लेनदारों को सचमुच खून-खराबा करना पड़ा.
तकनीकी रूप से, हेयरकट किसी परिसंपत्ति पर बाजार मूल्य से कम लगाया जाता है. इसे अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है, जब वसूली की कोई उम्मीद नहीं रह जाती. लेकिन हाल के दिनों में, यह सस्ते में उपलब्ध संसाधनों को लेकर भागने का एक कानूनी तंत्र बन गया है. इसकी लागत लेनदारों को उठानी पड़ती है, जिनके पास स्पष्ट रूप से लगाए गए हेयरकट से संतुष्ट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता.
वास्तव में, हेयरकट लगाए जाने के बाद बैंक लगभग खाली हो जाते हैं. केयरएज रेटिंग्स के अनुसार, इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में हेयरकट बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया है. ऐसा संभवतः छोटी परिसंपत्तियों में कम रुचि दिखाए जाने के कारण हुआ.
जैसा कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कुछ वर्ष पहले आईआईएम अहमदाबाद में मुख्य भाषण देते हुए कहा था, एक बार जब उधारकर्ता दिवालिया हो जाता है, तो ऋणदाता की स्वाभाविक प्रवृत्ति, संबंधित उधारकर्ता की बिक्री योग्य परिसंपत्तियों के शेष हिस्से का अधिकतम संभव हिस्सा दौड़ते हुए हड़प कर, अपने घाटे को कम करने की होती है.
इस लेख का उद्देश्य इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के गुण-दोषों पर चर्चा करना नहीं है, लेकिन जो वैध सवाल उठता है, वह यह है कि जब किसान कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो उनके लिए ऐसा कोई तंत्र क्यों नहीं काम करता.
जब कोई किसान कर्ज नहीं चुकाता है तो निचली अदालतें अक्सर कर्जदार को मामूली रकम के लिए जेल में डाल देती हैं. किसानों के कर्ज में डूबे रहने के कारण किसान यूनियनों की मांग बढ़ रही है कि बकाया कृषि ऋण माफ किए जाएं. कई राज्यों ने कृषि ऋण माफ किए हैं, लेकिन बैंकरों और बिजनेस मीडिया ने उनकी आलोचना की है.
हालांकि पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कुछ समय पहले कृषि ऋण माफी का बोझ उठाने का एक नया तरीका सुझाया था. उनका कहना है कि राज्य सरकार किसानों के बकाया ऋण को अपने हाथ में ले लेगी और बैंकों के साथ एक दीर्घकालिक समझौता करेगी जिसके तहत राज्य सरकार किसानों का बकाया चुकाएगी.
मुझे आश्चर्य है कि कॉर्पोरेट के खराब ऋणों के मामले में राज्य सरकारें ऐसी उदारता क्यों नहीं दिखातीं. क्यों रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय को हस्तक्षेप करके ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ी, जिससे कंपनियां बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट के बोझ से बच सकें. वे अपनी आलीशान जीवनशैली को ऐसे जारी रखते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो.
लेकिन डिफॉल्ट करने वाले किसानों के लिए यही तरीका क्यों नहीं अपनाया जाता? यहीं पर मैं किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए केरल द्वारा तैयार किए गए एकमात्र सफल मॉडल को सामने लाना चाहता हूं.
केरल किसान कर्ज राहत आयोग की स्थापना 2006 में की गई थी और बाद में 2013 में इसमें संशोधन किया गया. यहां 5.30 लाख किसानों ने 2022 तक कर्ज राहत का लाभ उठाया है, जिसमें सहकारी बैंकों और समितियों से लिए गए ऋण के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये की राहत है, मुझे आश्चर्य है कि केरल के कर्ज राहत अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा क्यों नहीं संशोधित किया जा सकता है. आखिरकार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की लगातार रिपोर्टों में किसानों की आत्महत्याओं के लिए बढ़ते कर्ज को प्राथमिक कारण बताया गया है.
एनसीआरबी द्वारा आंकड़े दर्ज किए जाने के बाद से लगभग 4 लाख किसान आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं. अगर बैंक दिवालिया कंपनियों से उदारतापूर्वक छूट ले सकते हैं, जिनसे कोई भी बकाया वसूलना लगभग असंभव है, तो आरबीआई किसानों के लिए राष्ट्रीय ऋण राहत आयोग बनाने का सुझाव क्यों नहीं देता? कॉरपोरेट के लिए समान सुविधा किसानों को क्यों नहीं दी जानी चाहिए?
केवल राज्य सहकारी बैंकों और समितियों में बकाया किसान ऋण को एकमुश्त माफ क्यों किया जाना चाहिए, राष्ट्रीयकृत बैंकों में बकाया किसानों को भी यही प्रावधान क्यों नहीं दिए जाने चाहिए?
कॉरपोरेट को दी जाने वाली वित्तीय उदारता और ऋण की किस्तें चुकाने में असमर्थ किसानों की गर्दन दबाने के बीच यह द्वंद्व समाप्त होना चाहिए. दोनों ही मामलों में बकाया राशि वसूल नहीं की जा सकती. लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कंपनियों और किसानों के मामले में सरकार दो अलग-अलग मानदंड अपनाती है. इस भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए.
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