उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है. जिसके तहत जिलों में तैनात डीएम-एसपी सहित अन्य IAS, IPS, PCS, और PPS अधिकारी सांसदों और विधायकों के सामने ऊंची कुर्सी या सोफे पर नहीं बैठ सकेंगे. ये आदेश विधानसभा की संसदीय अनुश्रवण समिति की सिफारिश पर जारी हुआ है. शासन स्तर से सभी अधिकारियों को ये आदेश भेज दिया गया है.
इस फैसले के बाद अधिकारियों में चिंता देखी जा रही है. चर्चा है कि अधिकारी संगठन इस आदेश को रद्द करने के लिए सरकार से अपील कर सकता है. राज्य सरकार के इस कदम को जनप्रतिनिधियों के सम्मान को बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. लेकिन ये अधिकारियों के बीच असंतोष का कारण भी बन सकता है.
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विधानसभा अध्यक्ष ने तैयार की थी रूपरेखा
बता दें कि कुछ दिन पहले ही लालफीताशाही पर नकेल कसने और जनप्रतिनिधियों का रसूख बनाये रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने एक नई नियमावली की रूपरेखा तैयार की थी. जिसके तहत जिलों में तैनात डीएम, एसपी, कमिश्नरों और पुलिस आयुक्तों को अब विधायकों/जनप्रतिनिधियों को बराबर का सम्मान देना होगा. जैसी कुर्सी पर अधिकारी विराजमान है ठीक उसी तरह की सुसज्जित कुर्सी उन्हें जनप्रतिनिधियों को भी देना ही होगा. यदि अधिकारी की कुर्सी पर तौलिया लगी है तो उन्हें विधायकों के लिए भी तौलिया लगी कुर्सी का इंतजाम करना होगा. अगर अधिकारी सोफे पर बैठे हैं तो विधायकों को भी सोफे पर बिठाना होगा. अब इस संबंध में आदेश जारी हो गया है.
