CG Airport News: बिलासपुर। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने छत्तीसगढ़ के तीनों एयरपोर्ट बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर के विकास और रखरखाव के लिए आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर एक पृथक से कंपनी गठन करने की मांग की है।
समिति ने कहा कि एक बार विमानन विभाग के अंतर्गत ऐसी कंपनी का गठन के साथ ही अधिकारों से लैस कर दिया जाए तो एयरपोर्ट के विकास कार्य ना केवल तेजी के साथ होगा, मेंटनेंस भी उसी अंदाज में होते रहेगा। गठित कंपनी को वित्तीय अधिकार दिए जाएं साथ ही तकनीकी स्टाफ और अफसरों की नियुक्ति की जाए। अगर ऐसा होता है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के तीनों एयरपोर्ट राज्य सरकार को लाभ देने की स्थिति में पहुंच जाएगा।
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने कहा कि भविष्य में एयरपोर्ट का संचालन लाभ का सौदा सिद्ध होने वाला है, इसलिए कई राज्य सरकारों ने अब नए विकसित हो रहे एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देने से मना कर दिया है। इसकी जगह राज्य सरकारों ने जैसे कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने एयरपोर्ट विकसित करने और रखरखाव करने के लिए एक पृथक से कंपनी का गठन किया है। समिति ने बताया कि शिर्डी का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट महाराष्ट्र की अपनी राज्य सरकार की कंपनी का विकसित किया हुआ एयरपोर्ट है। यह कंपनी महाराष्ट्र में पांच एयरपोर्ट विकसित और संचालित कर रही है। इसी तरह आंध्र प्रदेश की कंपनी भी नए एयरपोर्ट का विकास और संचालन कर रही है।
छत्तीसगढ़ सरकार अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर एयरपोर्ट स्वयं विकसित कर रही है, लिहाजा यह आवश्यक है कि एयरपोर्ट के कार्यों को तकनीकी दक्षता के साथ समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए एक अधिकार सम्पन्न पृथक से कंपनी हो। वर्तमान में पहले विमानन विभाग फिर वित्त विभाग और अब पीडी आदि की स्वीकृति के बाद ही कोई कार्य प्रारंभ हो पता है। उसकी समीक्षा आदि में भी यह सभी विभाग भाग लेते हैं। साथ ही साथ जिलों के कलेक्टर की भी इसमें प्रमुख भूमिका रहती है। इस सबके कारण विकास और निर्माण कार्य के साथ ही मेंटनेंस के काम में अनावश्यक विलंब होता है। लिहाजा विमानन विभाग के अंतर्गत एक व्यक्ति अधिकार वाली तकनीकी अधिकारियों से लैस कंपनी का गठन ही इन कार्यों को अच्छे तरीके से कर सकता है।
