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रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने धान कस्टम मिलिंग की नई नीति 2024-25 घोषित कर दी है। इस नई नीति के तहत राज्य सरकार ने मिलरों के लिए कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य मिलिंग प्रक्रिया को अधिक संगठित और प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष मिलरों को कस्टम मिलिंग पर प्रति क्विंटल 60 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो पिछले वर्ष 120 रुपये प्रति क्विंटल थी। इसके अतिरिक्त, इस बार स्लेब प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मिलरों को सभी संग्रहण केंद्रों पर एक समान लाभ मिलेगा।

प्रमुख बदलाव और नीति के मुख्य बिंदु
प्रोत्साहन राशि: इस वर्ष, स्लेब व्यवस्था को हटाकर प्रोत्साहन राशि दर 60 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। इसका भुगतान मिलिंग शुल्क के साथ दो किस्तों में किया जाएगा—पहली किस्त 50% कस्टम मिलिंग की समाप्ति के बाद, और शेष 50% राशि केंद्रीय पूल में धान जमा होने पर।

बारदाना नीति: धान की मिलिंग के बाद चावल का भंडारण नए जूट बारदानों में किया जाएगा, जो भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति के अनुरूप होगा। यदि 2023-24 के बारदाने बचे रहते हैं और भारत सरकार अनुमति देती है, तो एफसीआई इन्हीं बारदानों में चावल का उपार्जन कर सकेगा।

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