CG News/बिलासपुर— पंडित सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में 8 पदों में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद राज्यशासन और राजभवन ने आदेश जारी कर रोक लगा दिया है। आदेश के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन में जमकर हलचल है। राज्यपाल और राज्यशासन ने नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद परिणाम और प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए जांच का आदेश दिया है।
इन पदों की भर्तियों पर रोक
जानकारी देते चलें कि पंडित सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर में स्व वित्तीय योजना अंतर्गत कुल 8 पदों का सृजन हुआ है। इसमें सहायक क्षेत्रीय निदेशक के 3 , सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर प्रोग्रामर,छात्र कल्याण अधिकारी और सहायक छात्र कल्याण अधिकारी का एक पद शामिल हैं। इसके एक पद जनसंपर्क अधिकारी का भी शामिल है।
राष्ट्रपति, राज्यशासन और राज्यपाल से शिकायत
सभी पदों के लिए विश्वविद्यालय ने विज्ञापन जारी किया। प्रबंधन की तरफ से जारी विज्ञापन और भारी अनियमितता,भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के खिलाफ कई शिकायतें राष्टपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची।
शिकायतों मैें बताया गया कि पदो के सृजन के लिये सबसे पहले विश्वविद्यालय वित्त समिति और कार्यपरिषद् की स्वीकृति लिया जाना जरूरी है। बावजूद इसके नियमो दरकिनार करते हुए कुलपति वंशगोापल की तरफ से भारी लापरवाही को अंजाम दिया। साथ ही खुद से सभी 8 पदों के लिये राज्य शासन को पत्र लिखा। इसके पहले पदो के औचित्य, आवश्यकता,होने वाले व्यय की भी स्वीकृति कार्यपरिषद् से नहीं लिया।
अपनों को फायदा पहुंचाने की कवायद
जगह जगह किए शिकायत पत्र में बताया गया है कि विश्वविद्यालय से जारी विज्ञापन में अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं रखा गया है। जबकि शासन से सप्ष्ट है कि पदों की भर्ती के समय छत्तीसगढ के मूल निवासियों के लिये छूट के साथ अधिकतम आयु सीमा 45 साल होनी चाहिए। इसके अलावा राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिये 30 साल आयु सीमा निश्चित है।
लेकिन विश्वविद्यालय ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुे किसी व्यक्ति विशेष की नियुक्ति को ध्यान में रखकर सभी विज्ञापन में अधितम आयु सीमा का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसा सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति विशेष को पदों के लिए नियुक्ति जाना था।
शिकायत के अनुसार विज्ञापन में प्रतियोगी परीक्षा के लिये सिलेबस भी जारी नहीं किया गया है। जबकि गाइड लाइन के अनुसार किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिये सिलेबस जारी किया जाना अनिवार्य है। राष्ट्रपति और राज्यपाल,राज्य शासन समेत अन्य को की गयी शिकायत में बताय गया है कि विश्वविद्यालय ने विज्ञापन में उल्लेखित पदो के लिये पहले से ही उम्मीदवार चुन लिया है। जबकि परीक्षा का आयोजन सिर्फ दिखाने के लिये किया गया।
नियुक्ति प्रक्रिया पर संदेह
सहायक क्षेत्रीय निदेशक में डॉ. दीपक पाण्डे का नाम तय है। जबकि वह वर्तमान कुलपति डॉ. बंश गोपाल सिंह के निज सचिव और रिसर्च गाइड रह चुके है। इसी तरह गोमेद कुमार पाठक का सिस्टम एनालिस्ट के पद पर नियुक्त हो चुका है। जबकि वह पूर्व सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निज सहायक रह चुके है।
इसके अलावा लिखित परीक्षा के परिणाम बिना घोषित किये कुछ लोगो को इंटरव्यू लिया गया है। ऐसा पहले किसी भी नियुक्ति में नहीं किया गया है। इससे जाहिर है कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है।
शासन के नियमों की उडाई धज्जियां
शिकायत के अनुसार परीक्षा के बाद मॉडल आंसर 25 मार्च, 2023 को जारी किया गया। 31 मार्च, 2023 तक दावा आपत्ति मंगाया गया। बहुत से अभ्यर्थियों ने दावा आपत्ति प्रस्तुत भी किया। विश्वविद्यालय ने सभी दावा आपत्तियों को दककिनार कर दिया। इसी तरह फाइनल मॉडल आंसर जारी नहीं कर पूरी प्रक्रिया संदेह के दायरे में है। जिन 8 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। पदो के लिये अभी सेवा भर्ती नियम भी तैयार नहीं है।
विश्वविद्यालय में कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को अनुभव का अतिरिक्त अंक दिया जा रहा है। यह जानते हुए भी कि सीधी भर्ती में बोनस अंक प्रावधान को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रद्द किया है। जिसके बाद से विश्वविद्यालय मे आज तक बिजली कर्मियों की भर्ती नहीं हुई है।शिकायत कर्ता के अनसुार नियमानुसार अभ्यर्थियों को कॉल लेटर स्पीड पोस्ट या डाक से भेजने का नियम है। लेकिन विश्वविद्यालय ने सभी को ईमेल कॉल लेटर भेजा है।
