CG NEWS:रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की कैबिनेट बैठक शक्रवार को राजधानी रायपुर में आयोजित की गई शिक्षको की ओर से आज कयास लगाई जा रहे थे कि राज्य के चर्चित शिक्षक पदोन्नति संशोधन मामले में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राहत की पेशकश के रूप में पदोन्नत संसोधित शिक्षको के लिए उच्च न्यायालय में कोई हलफनामा पेश किये जाने का निर्णय लिया जा सकता था।
जिससे वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमे मानवीय आधार पर शिक्षको के पक्ष में थोड़ी राहत मिल सके।लेकिन सरकार की कैबिनेट ने ऐसा कोई निर्णय नही लिया है। इससे पदोन्नत संशोधित शिक्षको में निराशा है।
शिक्षक पदोन्नति संशोधन मामले अब सारा दारोमदार स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियो के ऊपर टिक गया है। कि वे अब शासन की ओर से कब और क्या जवाब पेश करते है। शासन के जवाब के बाद कोर्ट के निर्णय क्या होगा.. फैसला कब आएगा … यह सब फिलहाल अनिश्चितता भरा है।
आवेदक पक्ष अब टकटकी लगाए कोर्ट के रुख को देख रहा है।चूंकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार सहिंता अब कभी भी लग सकती है। ऐसे में शासन से राहत उम्मीद अब करीब करीब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है।
यदि कोई शासन स्तर पर निर्णय लिया गया होता तो आज सामने आ जाता। ऐसे में चर्चा है कि अब पीड़ित शिक्षक वर्ग सर्वोच्च न्यायालय की ओर रुख कर सकते है।
इन बीस बाइस दिनों में शिक्षक पदोन्नति संशोधन मामले से जुड़े कई शिक्षको ने आगे की कानूनी लड़ाई करने के लिए अच्छा खासा होमवर्क भी कर लिया है।
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