DA Hike 2024: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की 16 जुलाई को इंद्रावती भवन नया रायपुर में आयोजित बैठक में प्रदेश भर से दो दर्जन से अधिक कर्मचारी अधिकारी एवं शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने चुनाव के दौरान राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से डीए एवं पिछले डीए की एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजन करने की सरकार द्वारा दी गई “मोदी की गारंटी” को पूरा कराने के लिए प्रदेश के समस्त संगठनों से कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले संघर्ष करने का आव्हान किया गया है।
DA Hike 2024।छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला एवं मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत द्वारा संयुक्त मोर्चा की आयोजित बैठक में विभिन्न संगठनों के उपस्थित प्रांताध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले 7 माह से प्रायः सभी कर्मचारी संगठनों ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सहित प्रमुख जन प्रतिनिधियों से संपर्क कर केंद्र के समान डीए देने की मांग किया है। उसके बावजूद राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों एवं अन्य राज्य के कर्मचारियों की तुलना में 4 फीसदी कम डीए 1 जनवरी 2024 से मिल रहा है। सरकार द्वारा डीए की घोषणा करने में हो रहे विलंब के कारण पूरे प्रदेश के साढ़े चार लाख कर्मचारी एवं डेढ़ लाख पेंशनरों में आक्रोश है।
समस्त वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से जुलाई 2023 में प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकजुटता दिखाकर तत्कालीन भूपेश सरकार को एक मुस्त 9 प्रतिशत डीए तथा 9 प्रतिशत एचआरए देने के लिए विवश कर दिया था, उसी एक जुटता के साथ पुनः संघर्ष का शंखनाद किया जाए।
सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 22 जुलाई से विधान सभा सत्र को देखते हुए संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सहित अन्य जन प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी मांग रखेगा। यदि जुलाई के अंत तक सरकार ने डीए की घोषणा नहीं की तो आगामी अगस्त में प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की घोषणा कर दी जाएगी।
