DA News। रायपुर: केंद्र सरकार के बराबर मंहगाई भत्ता मिले यह राज्य के कर्मचारियों की हमेशा मांग रही है। विधानसभा चुनाव के बीच प्रदेश में चल रही अचार संहिता को देखते हुए चुनाव आयोग से अनुमति लेकर छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारियों को भी दीपावली के पूर्व केंद्र के बराबर देय तिथि से 48% DA मिले इसकी मांग शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने छत्तीसगढ़ शासन से की है।
जानकारी देते हुए उन्होंने ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा भी अपने कर्मचारियों को केंद्र के बराबर DA देने के आदेश निर्वाचन आयोग की अनुमति से जारी हो चुके हैं
मालूम हो कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केंद्र के बराबर देय तिथि से DA न मिलने की वजह से लाखों का नुकसान विगत कुछ वर्षों से उठाना पड़ रहा है,जिससे प्रदेश के समस्त कर्मचारी आक्रोशित हैं, राज्य के कर्मचारी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि समस्त विभाग के कर्मचारियों को DA जैसी नियमित भत्ते के लिए भी आंदोलन करना पड़ा, तब जाकर उनके लिए DA की घोषणा हुई परन्तु देय तिथि से न देने की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा।
छ्ग शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि कर्मचारी ही किसी भी शासन की रीढ़ की हड्डी होते हैं,ऐसे में कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान व उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है।
अतः छ्.ग. शासन से आग्रह है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए भी केंद्र के बराबर देय तिथि से 48% DA का आदेश अविलंब किया जाना चाहिए। ऐसा करने में आचार संहिता की कोई दिक्कत भी नही है केवल चुनाव आयोग की अनुमति की जरूरत है,जैसा राजस्थान सरकार ने कर लिया है, ऐसा हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए।
प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने प्रदेश कर्मचारी व उनके परिवारजनों से लोकतंत्र के पर्व पर मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है, स्वस्थ लोकतंत्र में मतदान के अधिकार का प्रयोग जरूर करें, कोई भी मतदान से वंचित न रहें,तथा आम मतदाता को भी 100% मतदान हेतु प्रेरित करें।
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