OPS News।हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राज्य विद्युत बोर्ड प्रबंधन ने ओपीएस पर औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया है और उप-समिति की रिपोर्ट आने के बाद इस पर आगे फैसला लिया जाएगा, हालांकि अंतिम निर्णय सीएम को ही लेना है।
इधर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लगातार दौरे के चलते बिजली बोर्ड इम्पलाइज यूनियन ने 30 अक्तूबर को शिमला में होने वाले महाधिवेशन को फिलहाल टाल दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय से राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी प्रदेश सरकार के अन्य कर्मियों (परिवहन निगम के साथ-साथ कुछ अन्य निगमों व बोर्डों ) की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर सीएम ने आश्वासन दिया है।
अब ओपीएस बहाली से पहले विद्युत बोर्ड की सर्विस कमेटी में फैसला होना है, इसके बाद कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद फाइनल फैसला सीएम लेंगे। इधर, सीएम की व्यस्तताओं को देखते हुए विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने इस माह के अंत में शिमला में होने वाले महाधिवेशन कार्यक्रम को टाल दिया गया है।
सीएम से चर्चा करने और समिति की रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही महाअधिवेशन की नई तारीख घोषित की जाएगी, ऐसे में राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस की घोषणा होने में कुछ माह और इंतजार करना पड़ सकता है।इधर, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड इंप्लाइज यूनियन ने सर्विस कमेटी की बैठक जल्द करवाकर इसमें ओल्ड पेंशन पर फैसला लेने की मांग की है।
बिजली बोर्ड में प्रदेश सरकार के साथ 1974 में सीसीएस पेंशन रुल लागू किए गए थे,उसके बाद जितने भी संशोधन हुए सभी प्रदेश सरकार की तर्ज पर लागू किए गए। बिजली बोर्ड में 15 मई 2003 के बाद आए सभी कर्मचारियों को नई पेंशन में लाया गया, ऐसे ओल्ड पेंशन को भी बिजली बोर्ड में लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वर्ष 2003 से अब तक 137 बोर्ड के कर्मी पुरानी पेंशन से लाभांवित होंगे, जिस पर पेंशन देनदारियां 42 लाख रुपए प्रति माह है। वहीं, बिजली बोर्ड में कर्मचारियों का न्यू पेंशन शेयर चार करोड़ 22 लाख रुपए कट रहा है।वही सरकार द्वारा सवा 4 करोड़ की रकम के कापर्स फंड बनाए जाने की स्थिति में भी इस कोष से सेवानिर्वत कर्मियों को पेंशन दी जा सकती है।
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