सारी सुविधा होने के बाद भी पति की मौत के बाद सास ससुर को घर से निकालने का मामला सामने आया। आयोग ने जांच पड़ताल के दौरान पाया कि महिला झूठ बोल रही है। महिला आर्थिक कमजोरी को लेकर आयोग को गलत जानकारी दी हैं। मामले का निराकरण किया गया।
आयोग ने कहा पढ़े लिखे मूर्ख
एक प्रकरण को लेकर आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि पति पत्नी अलग अलग रहते हैं। पत्नी का आरोप है कि साइंटिस्ट पति सिगरेट पीता है। विरोध करने को लेकर लड़ाई झगड़ा करता है। इसलिए दो साल से अलग रहती है। वैज्ञानिक पति ने आरोप से इंकार करते हुए कहा कि पिता और मां के बहकावे में आकर पत्नी उसके साथ दुर्रव्याहार करती है। पत्नी जान बूझकर बिना किसी वजह दोनों बच्चों के साथ मायके में रहती है। जबकि वहन अपने बीमार बच्चे के लिए साथ रहने को तैयार हूं। वह बच्चों को मिलने भी नहीं देती है।
डॉ.किरणमयी नायक ने बताया कि सुनवाई के दौरान पाया गया कि पति पत्नी के बीच एक 11 साल की बेटी 11 वीं की छात्र है। आठ साल का बेटा डाउन सिन्ड्रोम पीड़ित है। महिला के घर आयोग की टीम को भेजा गया। लेकिन महिला और उसके माता पिता ने आयोग के सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया। अन्ततः कड़ाई से पेश आने पर दोनो पक्ष सुनवाई में पहुंचे।
दोनो पक्षों ने बच्चो को अपने साथ रखने की बात कही। चूंकि बेटी की परीक्षा चल रही है इसलिए मई में अगली सुनवाई के दौरान बेटी समेत सभी से बातचीत होगी। बच्चों की मां ने कहा कि यदि पति बच्चों से मिलना चाहते हैं तो इसके पिता के घर यानी मायके आना होगा। वह पति के घर बच्चों के घर नहीं जाएगी। पति आठ साल के डाउन सिन्ड्रोम से पीड़ित बेटे का इलाज रायपुर में करवाना हैं तो करवा सकते हैं…लेकिन वह रायपुर नहीं जाएगी। पति ने कहा कि बच्चा अपनी मां से अलग नही रह सकता है। इसलिए पत्नी को बच्चे के साथ रायपुर में रहना होगा। पत्नी ने इंकार करते हुए कहा कि पति की सम्पत्ति या अहसान नहीं लेगी। मामले में आगोग अध्यक्ष डा.नायक ने कहा कि माजरा समझ में आ रहा है। सिगरेट को सिर्फ अलग रहने का बहाना बताया जा रहा है। दरअसल महिला बेवकूफ बना रही है। मामला कुछ और है…मई में रायपुर में सुनवाई के दौरान सारा मामला सामने आ जाएगा।
कोर्ट कन्टैम्पट
आयोग के काम काज और सुविधा को लेकर महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि वह काम काज से खुश है। लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार ने अभी तक पीएसओ नहीं दिया है। इससे आयोग को सुनवाई के दौरान बहुत परेशानी होती है। मामले में सरकार के खिलाफ कोर्ट कन्टैम्ट करूंगी।
