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अनाज भंडारण योजना के लिए एक लाख करोड रूपये की मंजूरी
नई दिल्ली 31 मई।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को आज यह जानकारी देते हुए बताया कि अनाज भंडारण योजना के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। इसे कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अभिसरण से लागू किया जाएगा।
उन्होने बताया कि योजना को पेशेवर और समयबद्ध तरीके से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के कम से कम दस जिलों में प्रायोगिक आधार पर परियोजना को लागू करेगा। इससे परियोजना की विभिन्न क्षेत्रीय आवश्यकताओं के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे इसे देशभर में समुचित तरीके से लागू किया जा सकेगा।
मंत्रिमंडल ने एकीकृत शहरी प्रबंधन के लिए नवाचार, एकीकरण और निरंतरता के लिए शहरी निवेश के दूसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय का यह कार्यक्रम फ्रांस की एक विकास एजेंसी, क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराफबाउ, यूरोपीय संघ और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान की भागीदारी से चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 2023 से 2027 तक चार वर्ष के लिए होगा।
