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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि स्पेक्ट्रम बंटवारे में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ‘पहले आओ, पहले पाओ’ नीति को रद्द कर दिया था, जिसका भाजपा ने भी जमकर विरोध किया था। लेकिन, अब वह वही नीति लागू करना चाहती है।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप नेता ने कहा, ”2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि स्पेक्ट्रम आवंटन और लाइसेंसिंग को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर वितरित करने की बजाय नीलामी की जानी चाहिए।”

संजय सिंह ने कहा, ”पीएम मोदी और उनकी सरकार अब पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। जब 2023 में 150 सांसद संसद के बाहर थे तो उन्होंने ‘पहले आओ, पहले पाओ की नीति’ पारित की, जिसका भाजपा ने पहले विरोध किया था। 150 सांसदों को निलंबित कर लोकतंत्र की हत्या करने के बाद इसे पारित किया गया।”

राज्यसभा सांसद ने कहा कि अब भाजपा सुप्रीम कोर्ट से भी इसे मंजूरी दिलाने में लग गई है।