नई दिल्ली | डेस्क: पाकिस्तान सरकार, इमरान ख़ान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के लिए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली है. इसके अलावा इमरान समेत उनकी पार्टी के बड़े नेताओं का राजनीति से बाहर करने की भी तैयारी शुरु हो गई है.
बीबीसी के अनुसार पाकिस्तान के केंद्रीय सूचना मंत्री अता तरार ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पाकिस्तान सरकार में शामिल दलों का कहना है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की आरक्षित सीटों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ समीक्षा अपील दायर करेंगे.
उन्होंने कहा, “इसके अलावा 9 मई का हमला, साइफ़र का मामला और अमेरिका के साथ समझौते समेत ऐसे सबूत हैं, जिनके आधार पर पीटीआई पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. इसलिए सरकार ने फ़ैसला किया है कि सभी सबूतों को देखने के बाद सरकार तहरीक-ए-इंसाफ़ पर प्रतिबंध लगाएगी.”
उन्होंने आरोप लगाया कि तहरीक-ए-इंसाफ़ ने तालिबान को पाकिस्तान के इलाक़ों में लाकर बसाया और देश के ख़िलाफ़ साज़िश रची.
केंद्रीय सूचना मंत्री अता तरार ने कहा कि “पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को विदेशी फंडिंग दी गई, जिसमें भारतीय और इसराइली फ़ंडिंग शामिल है.”
उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ़ के नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश-विरोधी ताक़तों को मज़बूत किया है.
उन्होंने कहा कि इन मामलों में शामिल सभी लोगों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी और पासपोर्ट ज़ब्त करने सहित सख़्त क़दम उठाए जाएंगे.
इधर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ यानी पीटीआई ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख को निशाने पर लिया है.
पीटीआई ने लिखा है, “आठ फ़रवरी को तहरीक-ए-इंसाफ़ को मिले जनमत की वापसी से जनरल आसिम मुनीर और उनकी कठपुतली हुकूमत की बदहवासी बढ़ती जा रही है. जिसके बाद वो तहरीक-ए-इंसाफ़ पर पाबंदी लगाने का दिन में ख़्वाब देखना शुरू हो गए हैं.”
“जनरल आसिम मुनीर होश में आएं और संविधान से खिलवाड़ बंद करके पाकिस्तान की बुनियादों को मत हिलाएं.”
“कोई भी पाकिस्तानी देशभक्त देश के सबसे बड़े और लोकप्रिय संगठन पर पाबंदी नहीं सोच सकता. ये करना पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने और देश को गृह युद्ध में भेजने जैसा है.”
“हमुदुर रहमान आयोग की रिपोर्ट से सीखें और आग से खेलना बंद करें.”
“आपके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए देश का नुक़सान देश बर्दाश्त नहीं करेगा.”
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