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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 सभी भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान करती है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में वैश्विक स्तर पर समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने की ज्ञान क्षमता है। उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय भी देख रहे प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति महत्वपूर्ण सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ मातृभाषा के सकारात्मक प्रभाव को पहचानती है।

उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाना बेहद जरूरी

प्रधान तंजावुर में शास्त्रा डीम्ड यूनिवर्सिटी के 36वें दीक्षा समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार इसी प्रयास में जुटी है। स्टार्ट अप की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और कौशल के बीच की खाई को पाटना बेहद जरूरी है।

पीएम मोदी को श्रेय

प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि तमिल सहित सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। प्रधान ने विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के पथ प्रदर्शक बनने की भी अपील की। उन्होंने कहा, “नीति अपने भविष्यवादी दृष्टिकोण और भारतीय लोकाचार में निहित है और भारतीय भाषाओं पर जोर देने के साथ वैश्विक नागरिक बनाने के लिए एक दार्शनिक दस्तावेज है।”

तमिलनाडु भव्यता का प्रतीक

तमिलनाडु की कला और संस्कृति को समृद्ध बताते देते हुए, मंत्री ने कहा कि राज्य एक ऐसा समाज रहा है जिसने प्राचीन काल से कला, वास्तुकला, संगीत, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में चमत्कार किए हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, ओडिशा की तरह, वास्तुकला की उत्कृष्टता और भव्यता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी का तमिल संस्कृति और लोगों के प्रति बहुत सम्मान और आत्मीयता है। उन्होंने कहा कि समृद्ध तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मोदी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में तमिल कवि सुब्रह्मण्य भारती के सम्मान में एक पद भी स्थापित किया।